भारत की भाषाएँ. இந்திய மொழிகள்.

भारत में  जब भाषा के आधार पर प्रांत बने ,   மொழி வழி மாகாணம் பாரதத்தில் 

'तब क्षेत्रीय भाषा के विकास में ध्यान देना  அமைந்ததும் மாநில மொழியின் வளர்ச்சி 

प्रांतीय सरकार के हाथ में.  மாநில அரசின் பொறுப்பில்.

शिक्षा का अधिकार प्रांतीय सरकार के हाथ में. கல்வி உரிமை  மாநில அரசின் பொறுப்பில்.

तमिलनाडु में तो १९६७ से अलग शिक्षा नीति; ௧௯௬௭ முதல் தமிழ்நாட்டு அரசின் சிறப்புக் கல்விக் கொள்கை.

द्वि भाषा सूत्र  तमिल या मातृभाषा  और अंग्रेजी .இருமொழி திட்டம் -தமிழ் /மாநில மொழி /ஆங்கிலம்.

इसी  नीति के कारण ,बिना तमिल के डिग्री तक पढ़ सकते हैं.இந்த கொள்கையின் காரணமாக  தமிழ் இன்றி பட்டப் படிப்புவரை படிக்க முடியும்.

जो प्रथम भाषा के रूप में हिंदी या तेलुगु या  कन्नड़ का चयन करते हैं  முதல் மொழியாக `ஹிந்தி ,தெலுங்கு ,கன்னடம் தேர்ந்தெடுத்தவர்கள் தமிழ் படிக்கத் தேவை இல்லை.

उनको  तमिल सीखने की ज़रुरत नहीं.

ऐसी नीति को द्रमुक सरकार खुद अपनाकर  இப்படிப்பட்ட கொள்கையை மாநில அரசு எடுத்து 

केंद्र पर दोषारोपण करती हैं  -  தமிழ் வளர்ச்சியில்  மத்திய அரசு தடை என்ற குற்றச்சாட்டு.

तमिल के विकास में केंद्र सरकार की बाधा.

युवकों में तमिल का जोश ,हिंदी का विरोध இளைஞர்களிடம் தமிழ் உணர்வு ,ஹிந்தி எதிர்ப்பு 

अंग्रेज़ी का आलिंगन ,ஆங்கில அணைப்பு .

परिणाम अब मात्रु भाषा माध्यम की सरकारी पाठशाला बंद.या बंद होने की हालत में.

விளைவு தாய்மொழி வழி அரசுப்பள்ளி மூடல். அல்லது மூடும் நிலை.

अतः सरकार तमिल का गला घोटकर  ஆகையால் அரசு தமிழின் குரல்வளை நெருக்கி ஆங்கில வழி க்கு அழுத்தம்.

अंग्रेज़ी माध्यम पर जोर.

ऐसे ही  भारत की नीति शिक्षा में हो तो भारतीय भाषाएँ  இதே நீதி இந்தியக் கல்வியில் நீடித்தால் இந்திய மொழிகள் பேச்சு வழக்குக்கு மட்டுமே என்று ஆகிவிடும்.

केवल बोलचाल की  बन जायेंगी;

इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रांतीय दल की नीति और केंद्र का अंग्रेज़ी मोह . இந்த முழுப்பொறுப்பும் மாநிலக்கட்சிகளின் கொள்கை மற்றும் மத்திய அரசின் ஆங்கில மோகம் .

भारतीय भाषाएँ नौकरी  देनी हैं. இந்திய மொழிகள் வேலை கொடுக்கவேண்டும்.

शिक्षा का पहला उद्देश्य जीविकोपार्जन .கல்வியின் முதல் நோக்கம் வாழ்க்கைக்கு பொறு ஈட்டுவது.

अब तमिलनाडु में ही नहीं सारे भारत में प्रांतीय भाषाएँ नौकरी देने  या दिलाने  या दिलवाने में असमर्थ. இப்பொழுது தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல பாரதத்தின் இந்திய மொழிகள் வேலை கொடுக்க ,தர தர வைக்க தகுதியற்றதாகி வருகிறது.

इस पर और भारत की भाषा को ही संपर्क बनाने का श्रेय இன் நிலையில் பாரத மொழிகளை  ஆக்கும் பொறுப்பு  மத்திய மாநில அரசைச் சார்ந்தது.

प्रांतीय और केंद्र सरकार पर निर्भर है.